घिरिङबासीको चिन्ताः ‘कालीगन्डकी डाइभर्सन भयो भने घिरिङको अस्तित्व सकिन्छ’

समर रानाभाट

१ हप्ता अघि

पाठक संख्या २०१

दमौली, पुस ३

सरकारले २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा कालीगन्डकी डाइभर्सन आयोजना बारे उल्लेख गरेपछि कालीगन्डकी नदीतटका स्थानीय तहका जनतामा चिन्ता छाएको थियो । यसैविच २०७८ सालमा तुलसीराम पोखरेल सहित तीनजना अधिवक्ताहरूले कालीगन्डकी डाइभर्सन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट दायर गरेपछि सर्वाेच्च अदालतले उक्त आयोजना निर्माणमा रोक लगाउनेमा स्थानीय तहका प्रमुख र तटीय क्षेत्रका पालिकाका जनतामा आशा थियो ।

तर सर्वाेच्च अदालतले गत कार्तिक १३ गते उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि भने पुनः नदी तटीय क्षेत्रका जनतामा चिन्ता बढेको छ भने आयोजनाको बारेमा विवाद पनि सुरु भएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै अब आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

रिट खारेज गर्ने सर्वाेच्चको निर्णयसँँगै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना सन्चालन हुने भयले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले बिरोध गरेका छन् । डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बनी प्रदेशका पाल्पा र गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, तनहूँ र नवलपुर सम्मका १० वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै यो आयोजनाको तिब्र विरोध भएको छ ।

उक्त आयोजनाबाट प्रभावित हुने पालिका मध्ये तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका पनि एक हो । उक्त पालिका कालीगन्डकी नदीबाट प्रतक्ष्य लाभ लिने पालिका हो । उक्त कालीगन्डकी नदीको पानीको श्रोतबाट घिरिङका पुट्टार, गड्यौलीटार जस्ता ठुला टारहरुमा हजारौं हेक्टर खेत सिंचाई गरिएको र हजारौं जनता उक्त नदीमा आश्रित भएको भन्दै घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नै नगरीकन डाईभर्सन आयोजना सन्चालन गरिन लागिएको बताए । डाइभर्सन आयोजनाले कालीगन्डकी नदीको ठुलो परिमाणको पानी तिनाउ खोलामा झारेपछि घिरिङका ठुला टारहरु बाँझै हुने अध्यक्ष थापाले बताए ।

मुस्ताङपछि कालीगन्डकी नदीबाट सबैभन्दा बढि लाभान्वित हुँदै आएको पालिका मध्ये तनहुँको देवघाट र घिरिङ गाउँपालिका हो । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन पछि कालीगन्डकीको पानी सुक्ने र त्यसले उक्त कालीगन्डकी नदीको महिमा पनि सकिने तथा घिरिङ गाउँपालिकाको अस्तित्व समेत संकटमा पर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताए । त्यसैले कुनै पनि हालतमा डाईभर्सन आयोजना सन्चालन हुन नहुने अध्यक्ष थापाले बताए । कालीगन्डकी नदी एउटा पानीको श्रोत मात्र नभई यो हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको नदी भएको भन्दै अध्यक्ष थापाले धार्मिक ग्रन्थहरुमा समेत कालीगन्डकीको ढुङ्गालाई शालिग्रामको रुपमा पुजिने कुरा उल्लेख गरिएको बताए ।

यति धेरै महत्व बोकेको कालीगन्डकी नदीको संरक्षण गर्नु तिन वटै तहको सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश र स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी संघीय सरकारले एकतर्फी रुपमा मात्र उक्त कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना सन्चालन गर्न खोजेको अध्यक्ष थापाले आरोप लगाए ।

डाइभर्सन आयोजनाले पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, तनहूँको घिरिङ गाउपालिका र देवघाट गाउँपालिका तथा नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिका र बौदीकाली गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुने घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताए । ‘डाइभर्सनले धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, पर्यटकीय धेरै हिसाबले नदी तटीय क्षेत्रलाई नराम्रो असर गर्ने उनको भनाई छ । आफुहरुले यस अघि नै पटक पटक उक्त डाईभर्सन आयोजनाको विरोध गरेको थापाले बताए ।

कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका जनताको प्राण भएको तर्क गर्दै डाइभर्सन आयोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा रहेको नेकपा एमालेका नेता विष्णुभक्त सिग्देलले बताए । यसअघि गन्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री रहेका नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा हाल संघीय सरकारका मन्त्री तथा प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे भनेको स्मरण गर्दै सिग्देलले भने, ‘शिर छेदन भएपनि डाइभर्सन गर्न दिइने छैन भनेर पहिलो मुख्यमन्त्री पिएस गुरुङले भन्नु भएको छ ।’ अझै पनि डाइभर्सन आयोजना सन्चालन गर्ने प्रयत्न गरे आफुहरु सबै शिर छेदन गर्न तयार हुनुपर्ने सिग्देलले चेतावनी दिए ।

विश्वमै शालिग्राम पाइने एकमात्रै नदी हो, कालीगण्डकी । कालीगण्डकीलाई सभ्यतासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै सिग्देलले भने ‘कालीगण्डकी हाम्रो सभ्यता हो, डाइभर्सन गरेर सभ्यता नासिन्छ,।’ सिग्देलले भने ‘हामी डाइभर्सन कुनै हालतमा गर्न दिँदैनौं ।’ सर्वाेच्च अदालतले रिट खारेज गरेपनि डाइभर्सन योजना सन्चालन हुन नदिन नदी तटिय क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरुको नेतृत्वमा संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सिग्देलले बताए ।