शिक्षक आन्दोलन: वार्तामा जाने कि नजाने ?

समर रानाभाट

१ हप्ता अघि

पाठक संख्या ११४

राजु गिरी । बृहत शिक्षक सडक आन्दोलन यतिबेला चरम उत्कर्षमा छ। कतिपय नेतागण वार्ताबाट नै समाधान खोज्न चाहन्छन् भने कतिपयले केही शर्त नभएसम्म कुनै पनि वार्ताको टेबलमा नबस्ने निर्णय गरेका छन्। तर सरकारले भने बारम्बार वार्ताको लागि आह्वान गरिरहेको छ विज्ञप्ति निकालिरहेको छ। यो आन्दोलनको निकास कसरी हुन्छ भन्ने चासो बौद्धिक वर्गमा गुन्जिरहेको छ। यही २०८१ चैत्र ७ गतेदेखि १५ गतेसम्म रिले अनशनमा बसेका शिक्षकहरु फेरि २० गतेदेखि बृहत सडक आन्दोलनमा “कि त जितिन्छ कि त बितिन्छ ” भन्ने नाराका साथ अगाडि बढिरहेका छन् ।सात दिनसम्म आन्दोलन निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। आन्दोलन कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने विषय अहिले मुख्य विषय बनेको छ। शिक्षाविदहरू भन्छन् आन्दोलनलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न तीनटा उपाय छ, ऐन जारी सडकबाट हुँदैन। यो तीनटा उपाय मध्ये अध्यादेशबाट ल्याउने, विशेष अधिवेशनमा लाने र बजेट अधिवेशनमा प्रवेश गराउने। सरकार सकारात्मक भए यी विकल्पहरू सरकारसँग भएको शिक्षक नेता तथा विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। शिक्षक आन्दोलनलाई निरन्तर रुपमा विभिन्न संघसंस्थाहरूबाट ऐक्यबद्धताहरु प्रकट भइरहेको पनि छ किनकी यो सडक सङ्घर्ष ५३ वर्षपछि पञ्चायती ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै गणतान्त्रिक शिक्षा ऐन आउनुपर्ने मुख्य विषयमा केन्द्रित छ। यो आन्दोलन कहाँ पुगेर अन्त्य हुन्छ भन्ने चरम उत्सुकताको विषय भनेको छ। शिक्षाविद डाक्टर बाबुराम अधिकारीका अनुसार ” आन्दोलनलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न वार्ता संवाद नै अन्तिम विकल्प हुन्छ। तर नेतृत्वले स्ट्रङ कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ पुराना सम्झौताहरु ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुपर्दछ किनकि ठूला ठूला द्वन्द र युद्धहरू पनि वार्ता संवादबाट नै टुंगो लागेको इतिहास छ । बजेट बाट नै टुङ्ग्याउन सकिने अवस्थाका छन्।” तर नेपाल शिक्षक महासङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी भन्नुहुन्छ ” सरकारले बोलाउँदैमा हामी वार्तामा जाँदैनौं। सरकारले वार्तामा आउ हामी यसो गर्छौं भनेर पहिले नै भन्नुपर्छ हामीसँग सर्त राख्नुपर्छ अन्यथा सरकारको वार्तामा सहभागी हुँदैनौं।” महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राम पोख्रेलको अडान यस्तो छ “नेपाल शिक्षक महासङ्घ लाखौं शिक्षक कर्मचारीको स्वाभिमान उँचो हुने गरी उपलब्धिमुलक वार्तामा जान्छ । माग सम्बोधन गर्न नसक्ने हैसियतका वार्तामा जादैन ।” त्यसैले विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको बुझिन्छ। उता शिक्षकहरु पहिले जस्तै आन्दोलन तुहिन्छ कि भन्दै नेत्तृत्वलाई सजग गराइरहेका छन् भने काठमाडौं जानेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवाती तयारी ओझेलमा परेको छ।
के के हुनसक्छ चुनौती र सम्भावनाहरु?
देशभरका शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएको अवस्थामा राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

यदि तत्काल समाधान नभएमा देखिन सक्ने जोखिमहरू:
• नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला विद्यार्थीहरू शिक्षक विहीन, असहज र अनिश्चित वातावरणमा परिरहेका छन्।
• नयाँ सत्रको किताब वितरण प्रभावित भएको छ,
-कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा पर्नसक्छ
• SEE, कक्षा ११ र १२ लगायतका नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुनसक्छ।
• विद्यार्थीको मनोबल खस्कन सक्छ, निजी विद्यालयतर्फ पलायन बढ्न सक्छ, र शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुन सक्छ।
• शिक्षक आन्दोलन लम्बिए ग्रामीण तथा दुर्गमका विद्यालयहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ
• विद्यार्थी अभिभावकहरूमा निराशा पलाउन सक्छ नीजी विद्यालय आकर्षित हुनसक्छ।
• शिक्षा अति महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको शिक्षा प्रणालीप्रति अविश्वास पैदा हुन सक्छ।
• शिक्षा मन्त्रालय र सरकारको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा छ, जसको दीर्घकालीन असर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पर्नेछ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तुरुन्तै शिक्षा ऐन पारित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
निम्न तीन विकल्पहरू मार्फत सरकारले यो संवेदनशील विषयको सम्बोधन गर्न सक्नेछ:
१. शीघ्र वर्षे अधिवेशन बोलाई संसदबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने:
• सरकारले प्रतिपक्ष, अन्य राजनीतिक दलहरू, शिक्षकका संघ- संगठनहरू, शिक्षाविद्हरू र सरोकारवालासँग संयुक्त छलफलको आयोजना गर्नुपर्छ।
• छलफलपछि वर्षे अधिवेशन बोलाई शिक्षा ऐनलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राख्दै छोटो समयमै पारित गरिनुपर्छ।
• यसबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ हुने, साझा स्वामित्व बढ्ने र स्थायीत्व युक्त ऐन निर्माणमा टेवा पुग्नेछ।
२. विशेष अधिवेशन मार्फत सहमतिमा ऐन पारित गर्ने:
• संविधानको धारा ९३ (३) अनुसार सरकारले विशेष अधिवेशन बोलाएर शिक्षा ऐनलाई एउटै एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
• सबै सांसदहरू, दलहरू, सरोकारवालाको सहमतिमा छिटो छलफल गरी ऐन पारित गर्न सकिन्छ तर दफावार छलफल तिब्र बनाउनुपर्छ।
• यो उपाय आपतकालीन रूपमा छिटो निर्णय गर्न सकिने लचकदार विकल्प हो।
३. सहमतिमा अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन जारी गर्ने:
• माथिका विकल्पहरू सम्भव नभएमा, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ११४ (१) अनुसार अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ।
• शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदालाई आधार बनाई सबै पक्षको सुझाव समेटेर अध्यादेशमार्फत लागू गरिन सक्छ।
• यसबाट तत्काल आन्दोलनको समाधान हुनेछ र शिक्षा अघाडी बढ्ने कानुनी आधार बलियो हुनेछ। तत्काल मन्त्री परिषदको बैठक बसी समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ।
जे जसरी भएपनि वार्ता र संवाद अनिवार्य छ। वादे वादे जायेते तत्वबोध भने झैँ संसारका कुनैपनि द्वन्द र युद्धहरू संवाद र सहमतिबाट नै हल भएको छ। त्यसैले वार्ता, संवाद र समझदारीमा नै आन्दोलन टुङ्ग्याउन पर्छ। लेखक गिरी माध्यमिक तहका शिक्षक हुन ।